बोड़ाकी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब प्रोजेक्ट: अवैध भूमि अधिग्रहण पर किसानों का आरोप, पीएमओ तक पहुँची शिकायत !

मनोज तोमर ब्यूरो चीफ दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतमबुद्ध नगर।

गौतमबुद्धनगर के बोड़ाकी गांव समेत सात गांवों – बोड़ाकी, पल्ला, पाली, कठेड़ा, तिलपता, दादरी और रामगढ़ – की लगभग 47.38 हेक्टेयर आबादी व खेती भूमि का अधिग्रहण बड़े रेलवे प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) के लिए किया जा रहा है। किसानों ने इस प्रक्रिया को अवैध बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत रजिस्ट्रेशन संख्या PMOPG/E/2025/0143416 दिनांक 20-09-2025 पर दर्ज हुई है।

बोड़ाकी निवासी बलराज भाटी ऐडवोकेट ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से करीब 800 परिवारों का विस्थापन होगा, लेकिन अधिग्रहण अधिकारी ने राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 105 का पालन नहीं किया। प्रभावित परिवारों का सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वे (SIA) अब तक नहीं कराया गया, जबकि नियम के अनुसार प्रत्येक परिवार, उनकी संपत्ति, पशुधन, संस्कृति और विस्थापन की संभावनाओं का आकलन अनिवार्य है।

किसानों का आरोप है कि प्रशासन फर्जी SIA रिपोर्ट तैयार करने की साजिश कर रहा है और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से बैक डेट में कागजात पूरे कराए जा रहे हैं। साथ ही, अधिग्रहण अधिकारी ने अब तक पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति का गठन भी नहीं किया।

किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी आपत्तियाँ 8-9-2025 को सुनी गई थीं, जहाँ ADM भूमि अर्जन ने आश्वासन दिया था कि सिफ्टिंग पॉलिसी बने बिना और पुनर्वास भूमि चिन्हित किए बिना प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब रेलवे एक्ट 1989 की धारा 20E का प्रकाशन कराने की तैयारी की जा रही है। किसानों का कहना है कि इसके बाद उनकी संपत्ति के अधिकार केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे और वे ठगा महसूस कर रहे हैं।

गांवों में इसको लेकर आक्रोश व्याप्त है और किसान बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक नियमों का पालन नहीं होगा, वे अधिग्रहण प्रक्रिया का विरोध जारी रखेंगे।