मनोज तोमर ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतमबुद्ध नगर।
नोएडा/ग्रेटर नोएडा, 6 सितम्बर 2025।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 86वीं बोर्ड बैठक आज शनिवार को सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक कुमार ने की। इसमें औद्योगिक, अवसंरचनात्मक, वित्तीय और शहरी विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिये गये।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 100.48 प्रतिशत वसूली
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 अगस्त 2024 तक कुल 1,307.94 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो 2025-26 के लिए बढ़कर 2,063.41 करोड़ रुपये तक पहुँचने का अनुमान है। अब तक की उपलब्धि 100.48 प्रतिशत दर्ज की गई है।
किसानों को मिलेगा 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर
साल 2007 से 2013 तक अधिग्रहीत भूमि से प्रभावित किसानों को 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर (No Litigation Incentive) दिये जाने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने अब तक लगभग 2,835 करोड़ रुपये किसानों को वितरित किये हैं।
29 ग्रामों में 7 प्रतिशत आबादी योग्य भूखंड
प्राधिकरण द्वारा अब तक कुल 29 गाँवों के प्रभावित किसानों को 7% आबादी योग्य भूखंड आवंटित किये जा चुके हैं। इनमें प्रमुख गाँव हैं – रामपुर बांगड़, अट्टा गुजरान, डोंडाहा, गुंजरपुर, मथुरापुर, दनकौर, मिर्जापुर, मुढ़ीरी, भांसी, खेड़ी बांगड़, रूस्तमपुर, पारसल, कालूपुर, उस्मानपुर आदि।
इन गाँवों के किसानों को कुल 6,260 आबादी भूखंड आवंटित किये गये। साथ ही 08 गाँवों में आबादी योग्य भूखंड विकसित करने का कार्य प्रगति पर है।
मास्टर प्लान 2041 के अनुरूप विकास
प्राधिकरण ने गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर जिले के 107 गाँवों को मास्टर प्लान 2041 के अनुसार नगरीय क्षेत्र घोषित किया। इसमें 29 औद्योगिक नगरों को शामिल किया गया है।
साथ ही 10 गाँवों में स्मार्ट विलेज योजना लागू करने का प्रस्ताव है, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस चौकी, जल-निकासी व सड़क जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।
अलीगढ़ तक यमुना एक्सप्रेसवे विस्तार
बैठक में अलीगढ़ तक यमुना एक्सप्रेसवे विस्तार का निर्णय लिया गया। इसके तहत बेहट-बहरौली/सहसरा गौशाला तक सड़क निर्माण होगा। लगभग 2.2 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 2.15 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
YEIDA ऑफिस भवन का आधुनिक डिजाइन
सेक्टर-18 में YEIDA का नया कार्यालय भवन बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। यह भवन ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल डिजाइन, भूकंप-रोधी संरचना और यूनिवर्सल एक्सेसिबल नॉर्म्स के आधार पर तैयार होगा।
लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग हब
सेक्टर-8 को लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए मार्केट असेसमेंट और डिमांड स्टडी परामर्शी संस्था से कराई जाएगी।
स्टैंडर्ड ऑडिटेड पॉलिसी
प्राधिकरण ने बहुमंजिला भवनों के लिए स्टैंडर्ड ऑडिटेड पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत भवनों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से ऑडिट कराया जाएगा।
अर्बन सेक्टर विकास की योजना
फेज-2 क्षेत्र के अर्बन सेक्टर को मास्टर प्लान 2041 के तहत विकसित किया जाएगा। ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ 144,480 परिवारों के लिए आवासीय और वाणिज्यिक सुविधाएँ विकसित होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक, क्षेत्र में आवासीय, औद्योगिक, आईटी, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी परियोजनाएँ शामिल रहेंगी।
निष्कर्ष
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 86वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय न सिर्फ किसानों और भूमिधरों के हितों को मजबूती देंगे बल्कि पूरे क्षेत्र के औद्योगिक, शहरी और अवसंरचनात्मक विकास को नई दिशा प्रदान करेंगे। आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा।
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